SHIMLA,01.08.20-हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध किया जाता है कि जो केंद्र सरकार ने 2009 की अधिसूचना अपने कर्मचारियों के ऊपर लागू की है, और देश के अन्य राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के ऊपर लागू की है। उसे हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त के दिन को लागू किया जाए, अर्थात आज़ादी के पावन पर्व पर अपने कर्मचारियों को एक तोहफा हिमाचल सरकार की तरफ से होना चाहिए।
क्योंकि न्यू पेंशन के अधीन आने वाले कर्मचारियों के लिए यह अति आवश्यक है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की 2009 की अधिसूचना के अंतर्गत न्यू पेंशन धारक कर्मचारियों के साथ अगर कोई अनहोनी घटना हो जाती है। जिसमें कर्मचारी मृत्यु या अपंगता की स्थिति में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को पुरानी पेंशन दी जाती है, अर्थात पेंशन नियमावली 1972 के अनुसार पुरानी पेंशन मुहैया करवाई जाती है। ताकि उसका परिवार ऐसी स्थिति में अपने को सुरक्षित रख सके और अपना जीवन यापन सुचारू रूप से चला सके। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की 2009 की अधिसूचना देश के कई राज्य में लागू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। गौरतलब ये है कि अभी जुलाई के महीने में केंद्र सरकार के पेंशन विभाग ने एक अहम निर्णय लिया है। उसके अनुसार एक और ढील दी गई है। उसका विवरण इस तरह से है।
केंद्र सरकार ने नौकरी के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अन्तरिम तौर पर परिवारिक पेंशन भुगतान के नियमों में ढील देने की दिशा में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। अगर मृत्यु प्रमाणपत्र और दावेदार के बैंक खाते के विवरण के साथ फार्म 14 में पारिवारिक पेंशन का दावा मिला और कार्यालय प्रमुख दावे की वास्तविकता से संतुष्ट है, तो अन्तरिम पारिवारिक पेंशन तत्काल मंजूर होगी। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मामले में भी किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अन्तिम हादसा रिपोर्ट का इंतजार किए बिना परिवारिक पेंशन मंजूर होगी।
पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग द्वारा जारी हालिया आदेश में मृतक के लिए सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के अनुसार 80-ए के अंतर्गत प्रावधानों को शिथिल करने का फैसला लिया है। नए बदलाव के बाद कार्यालय प्रमुख परिवारिक पेंशन के मामले में नियम 80 के तहत फार्म 14, फार्म 18 और अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का इंतजार किए बिना मामले को वेतन व लेखा कार्यालय को भेज देंगे। इसके बाद अन्तरिम पारिवारिक पेंशन तत्काल जारी हो सकेगी। ये पेंशन सीसीएस पेंशन नियम 54 के तहत अधिकतम परिवारिक पेंशन से ज्यादा नहीं होगी। हालांकि नियम 80-ए के अंतर्गत अन्तरिम ग्रेज्युटी की मंजूरी के प्रावधानों में कोई तब्दीली नहीं होगी।
केंद्रीय पेंशन विभाग ने न्यू पेंशन स्कीम से पीड़ित परिवारों की दयनीय स्थिति को मध्य नजर रखते हुए अहम फैसला लिया है। अतः हिमाचल सरकार से अनुरोध किया जाता है कि 2009 की केंद्रीय सरकार की अधिसूचना को राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के मौके पर लागू किया जाए। क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम से पीड़ित परिवार के लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय है। इन परिवारों को इस दयनीय स्थिति से निकालने के लिए केंद्र सरकार की 2009 की अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश में लागू करना अति आवश्यक हो गई है। इसलिए हिमाचल सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करें। ताकि एनपीएस धारकों के परिवार जन इस विकट स्थिति से निकल सकें । धन्यवाद सहित!!!