सोलन- दिनांक 23.03.2020
विद्युत बिल निर्धारित अवधि के एक माह बाद तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के होंगे जमा- अशोक धीमान
प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटिड सोलन के वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ता अशोक धीमान ने कहा कि कोराना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि उपभोक्ताओं के विद्युत बिल निर्धारित अवधि के एक माह बाद तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जमा किए जा सकेंगे।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे विद्युत बिल जमा करवानेे के लिए विद्युत बोर्ड के काउंटरों पर एकत्रित न हों। कोराना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ आवश्यक है और इसके लिए किसी भी स्थान पर भीड़ एकत्र नहीं होनी चाहिए। लोग अपने बिजली के बिल आॅनलाईन जमा कर सकते हैं।
अशोक धीमान ने कहा कि विद्युत सम्बन्धी पूछताछ, शिकायत इत्यादि कार्य के लिए बोर्ड के दूरभाष नम्बरों एवं अधिकारियों के मोबाईल नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है।
वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ता अशोक धीमान से उनके कार्यालय दूरभाष पर 01792-221418, मोबाईल नम्बर 94184-65666, ईएसडी नम्बर-1 के सहायक अभियन्ता सन्नी जोगटा से कार्यालय दूरभाष पर 01792-221418, मोबाईल नम्बर 94591-75377, ईएसडी नम्बर-2 के सहायक अभियन्ता विदुर से कार्यालय दूरभाष पर 01792-223611, मोबाईल नम्बर 78070-00900, ईएसडी नम्बर-3 के सहायक अभियन्ता बलदेव चन्द से कार्यालय दूरभाष पर 01792-220732, मोबाईल नम्बर 98179-36737, ईएसडी कण्डाघाट के सहायक अभियन्ता दिनेश ठाकुर से कार्यालय दूरभाष पर 01792-227131, मोबाईल नम्बर 94180-11375, ईएसडी सुबाथु के सहायक अभियन्ता रमेश शर्मा से कार्यालय दूरभाष पर 01792-256128, मोबाईल नम्बर 94188-28250, सहायक अभियन्ता दिनेश कौंडल से कार्यालय दूरभाष पर 01792-275054, मोबाईल नम्बर 98168-31654, कनिष्ठ अभियन्ता चन्दन से मोबाईल नम्बर 78070-48563, कनिष्ठ अभियन्ता सुरिन्द्र पाल से मोबाईल नम्बर 98161-73608, कनिष्ठ अभियन्ता पंकज ठाकुर से मोबाईल नम्बर 70183-42474, कनिष्ठ अभियन्ता पंकज चैहान से मोबाईल नम्बर 89882-41919, कनिष्ठ अभियन्ता हिमांशु से मोबाईल नम्बर 70180-00474, कनिष्ठ अभियन्ता अनुज से मोबाईल नम्बर 94596-82715 तथा कनिष्ठ अभियन्ता वेद प्रकाश सेे मोबाईल नम्बर 70183-31423 पर सम्पर्क कया जा सकता है।
.===================================
सोलन -दिनांक 23.03.2020
विभिन्न उद्योगों में कार्यरत कामगारों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोराना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत जिला में स्थापित आवश्यक वस्तुएं उत्पादित करने वाले विभिन्न उद्योगों में कार्यरत कामगारों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार जिला में सभी उद्योगपतियों एवं उनके कामगारों की आवाजाही पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इन सभी को प्रदेश के भीतर ही रहना होगा। इन्हें जिला में स्थापित होटलों, गेस्ट हाऊस इत्यादि में ठहराया जा सकेगा। इसके लिए इन्हें सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी, सहायक आयुक्त परवाणु को आवेदन करना होगा। यह अधिकारी उपरोक्त को अपनी सीमा में समीप के होटलों, गेस्ट हाऊस इत्यादि में सामान्य भुगतान पर ठहराने के लिए अधिकृत होंगे। यह भुगतान सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जाएगा। सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन होटलों, गेस्ट हाऊस इत्यादि में उद्योगपतियों एवं उनके कामगारों के अतिरिक्त कोई अन्य न ठहरे।
सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी, सहायक आयुक्त परवाणु को इन कामगारों को कार्यस्थल से उद्योग परिसर लाने-ले जाने के लिए कान्ट्रेक्ट कैरियेज को छूट देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। कान्ट्रेक्ट कैरियेज को कुल यात्री क्षमता के 70 प्रतिशत से अधिक कर्मी ही ले जाने के नियम का पालन करना होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
====================================
सोलन -दिनांक 23.03.2020
पूरे प्रदेश के साथ सोलन जिला में भी लाॅकडाउन
प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सोलन जिला में भी आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लाॅकडाउन अधिसूचित किया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह जानकारी आज यहां उपायुक्त सोलन के.सी. चमन ने दी।
उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के तहत राज्य के भीतर और राज्य से बाहर सार्वजनिक एवं निजी स्टेज तथा कान्ट्रेक्ट कैरियेज जिसमें टैक्सी, आॅटो रिक्शा इत्यादि सम्मिलित हैं की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। रेल तथा व्यावसायिक विमानों की आवाजाही पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निजी वाहन भी केवल आपातकाल स्थिति, अस्पताल आने-जाने और आवश्यक सेवाओं के लिए ही प्रयोग किए जा सकेंगे। इस आदेश के उपखण्ड 2 में लिखित सेवाओं के लिए माल वाहक वाहनों को आवाजाही की अनुमति होगी।
के.सी चमन ने कहा कि इन आदेशों के उपखण्ड 2 के अनुसार जिला में किराना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मीट, मछली और अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाली दुकानों और इनकी परिवहन संबंधी गतिविधियों एवं भण्डारण के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कारखाने, कार्यशालाएं, भण्डारण इत्यादि बन्द रहेंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल, दवा की दुकानें, आॅप्टिकल स्टोर, दवा एवं साबुन निर्मित करने वाली इकाईयां तथा इनसे संबंधित परिवहन गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंप, रसोई गैस, तेल एजेंसियां, इनके भण्डारण और इनकी परिवहन संबंधी गतिविधियां भी जारी रहेंगी। खाद्य पदार्थों, दवा एवं चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-काॅमर्स (वितरण) भी जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि उपखण्ड 2 केे तहत उपायुक्त की अनुमति से निरंतर प्रक्रिया वाली उत्पादन और विनिर्माण इकाइयां कार्य कर सकेंगी। इन इकाईयों को समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों एव सावधानियों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित सभी बचाव नियमों की अनुपालना के अनुरूप दवाआंे एवं सैनिटाईजर के लिए मदिरा उत्पादन करने वाली इकाइयां भी कार्य कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कर रही इकाईयां भी कार्यरत रहेंगी, किन्तु इस विषय में उपायुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
के.सी. चमन ने कहा कि 9 मार्च, 2020 या उसके उपरान्त विदेश से देश में आने वाले सभी नागरिकों को होम क्वारन्टाईन के निर्णय का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसे सभी नागरिकों को जिला निगरानी अधिकारी सोलन को सूचित करना अनिवार्य होगा और 104 टोल फ्री नंबर पर होम क्वारन्टाईन के लिए स्वंय को पंजीकृत करवाना होगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त नेे कहा कि इन आदेशों के अनुसार लोगों को घर पर रहना होगा और केवल बुनियादी आवश्यकताओं जैसे किराना, सब्जी, दवा, आदि की पूर्ति तथा अनिवार्य कार्य सम्बन्धी यात्राओं की ही अनुमति होगी। इसके लिए भी समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं ‘सोशल डिस्टैंसिंग’ प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल-कूद, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पारिवारिक समारोह सहित सामूहिक समारोहों या अन्य किसी भी सभा की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों को खुला रखने की अनुमति है में परिसर के भीतर और बाहर दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में कार्य को 21 मार्च, 2020 को जारी अधिसूचना के तहत विनियमित किया जाएगा। कानून एवं व्यवस्था तथा दण्डाधिकारी कार्य मंे सल्गंन कार्यालय, पुलिस, सशस्त्र बल, केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल, स्वास्थ्य, कोषागार, शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण विकास, अग्निशमन, विद्युत, जल, नगर परिषद सेवाएं, बैंक व एटीएम, प्रिंट, इलेक्ट्राॅनिक व सोशल मीडिया, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी सहित इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, आपूर्ति श्रृंखला व संबंधित परिवहन तथा उपायुक्त द्वारा निर्देशित अन्य सेवाएं यथावत कार्यरत रहेंगी। आवश्यक सेवा एवं संस्थान के सम्बन्ध में उपायुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।
उपरोक्त विभागों में कार्यरत कर्मचारी मातृत्व अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। पूर्व में स्वीकृत अवकाश को तत्काल प्रभाव से रद्द माना जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा आधार पर अवकाश जिला स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने पर ही स्वीकार्य होगा।
उन्होंने कहा कि धारा 144 के तहत 21 मार्च को जारी आदेशों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इस संशोधनों के अनुसार जिला में विभिन्न विभागों, बोर्डों एवं निगमों द्वारा कार्य के लिए किराए पर ली गई टैक्सी पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। दवा उद्योग तथा आवश्यक उत्पाद बनाने वाले उद्योगों के कर्मियों को लाने-ले जाने वाले कान्टैªक्ट कैरियेज वाहनों पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे। इन वाहनों में कुल यात्री क्षमता के 70 प्रतिशत से अधिक यात्री नहीं होने चाहिएं। दवा उद्योग तथा आवश्यक उत्पाद बनाने वाले उद्योगों के कर्मियों को राज्य के भीतर ले जाने वाली निजी कारों में चालक सहित स्वीकृत क्षमता में ही कर्मी ले जाने की अनुमति होगी। विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों को लाने-ले जाने वाली निजी कारों में चालक सहित स्वीकृत क्षमता में ही कर्मी ले जाने की अनुमति होगी। दवा उद्योग तथा आवश्यक उत्पाद बनाने वाले उद्योगों को कान्टैªक्ट कैरियेज वाहनों की सूची पुलिस अधीक्षक सोलन एवं बद्दी, सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी तथा परवाणु से सम्बन्धित सूची सहायक आयुक्त परवाणु को सौंपनी होगी।
इन आदेशों की अवहेलना पर विधि अनुसार कार्रवाही अमल में लाई जाएगी।
.===================================
सोलन -दिनांक 23.03.2020
कोरोना वायरस से सम्बन्धित जानकारी के लिए हैल्पलाईन नम्बर
क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए हैल्पलाईन नम्बर 01792-221234 स्थापित किया गया है। यह जानकारी आज यहां जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एन.के. गुप्ता ने दी।
===============================================
सोलन -दिनांक 23.03.2020
विभिन्न वस्तुओं पर थोक एवं परचून स्तर पर अधिकतम लाभ दरें निर्धारित
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी.चमन ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफा खोरी रोकथाम आदेश 1977 के खण्ड 3 (1) के उप खण्ड (डी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विभिन्न वस्तुओं पर थोक एवं परचून स्तर पर अधिकतम लाभ की दरें निर्धारित कर दी हैं।
इन आदेशों के अनुसार गेहूं, चना, जौं, चावल तथा इनके उत्पादों पर, गुड़ तथा शक्कर, चीनी, सभी प्रकार की दालों तथा कागज़्ा पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 2.5 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतक लाभ 5.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। रसोई गैस पर रिटेल बिक्री दर तथा इसके अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित भाड़ा दर ही वसूली जा सकेगी। मिट्टी के तेल की दर जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारत दर होगी। डीजल की कीमत तेल कम्पनियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर होगी। ऊन तथा साधारण कपड़े पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 2.5 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 5.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
अण्डों पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 05 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 07 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। बै्रड पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 05 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 07 प्रतिशत अथवा मुद्रित दर निर्धारित किया गया है। मीट, चिकन तथा मछली पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारत दर के अनुरूप लाभ लिया जा सकेगा। सरसोें का खुला तेल तथा पैकेट में बिकने वाले तेल के अतिरिक्त खाद्य तेल, वेजीटेबल आॅयल एवं एच.वी आॅयल पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 2.5 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 04 प्रतिशत अथवा मुद्रित दर निर्धारित किया गया है।
पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत होटलों एवं रेस्तरां के अतिरिक्त अन्य संस्थानों में भोजन की दर जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारत दर होगी। दूध, दही तथा काॅटेज पनीर की दर जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारत दर होगी। फलों पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 5 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत मार्किट शुल्क तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 24 प्रतिशत, जिसमें भाड़ा दर, लोडिंग, अनलोडिंग, क्षति तथा अन्य आकस्मिक शुल्क सम्मिलित हैं निर्धारित किया गया है।
प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, जिमिकन्द तथा अरबी जैसी शीघ्र खराब न होने वाली सब्जियों पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 5 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत मार्किट शुल्क तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 24 प्रतिशत, जिसमें भाड़ा दर, लोडिंग, अनलोडिंग, क्षति तथा अन्य आकस्मिक शुल्क सम्मिलित हैं निर्धारित किया गया है। अन्य सभी शीघ्र खराब होने वाली सब्जियों पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 5 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत मार्किट शुल्क तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 39 प्रतिशत, जिसमें भाड़ा दर, लोडिंग, अनलोडिंग, क्षति तथा अन्य आकस्मिक शुल्क सम्मिलित हैं निर्धारित किया गया है।
बोतल पेय पदार्थों पर कम्पनी द्वारा मुद्रित मूल्य देय होगा। सर्जिकल तथा एन-95 मास्क पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 05 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। हैंड सैनीटाईजर पर पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 05 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ एमआरपी से अधिक नहीं होना चाहिए।