SOLAN,दिनांक 24.02.2020
ग्राम पंचायत नौणी मझगांव में कूड़ा संयंत्र मशीन एवं ई-रिक्शा का लोकार्पण
स्वच्छता के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करने वाली प्रथम ग्राम पंचायत

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक ललित जैन ने आज सोलन जिला के विकास खंड सोलन की ग्राम पंचायत नौणी मझगांव में 10 लाख रुपए की लागत से स्थापित कूड़ा संयंत्र मशीन एवं ई-रिक्शा का लोकार्पण किया।
ललित जैन ने इस अवसर पर कहा कि यह कार्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा के माध्यम से ग्राम पंचायत नौणी के सभी वार्डों तथा आसपास के क्षेत्रों के घर-घर से गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लोगों को जागरूक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह पृथक-पृथक कूड़ा ग्राम पंचायत नौणी में स्थापित कूड़ा संयंत्र मशीन तक लाया जाएगा। यहां इस कचरे का वैज्ञानिक निपटारा सुनिश्चित बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत नौणी सोलन जिला की ऐसी प्रथम पंचायत है जहां स्वच्छता के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि ठोस एवं तरल कूड़ा-कचरा प्रबंधन की इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। प्रदेश में कांगड़ा जिला के विकास खंड पालमपुर की ग्राम पंचायत आईमा तथा ऊना जिला के विकास खंड ऊना की ग्राम पंचायत अजौली में पहले ही इस तरह का कार्य आरम्भ किया गया है।
उन्होंने ग्राम पंचायत नौणी में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के अंतर्गत किए गए कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शमरोड़ का निरीक्षण भी किया। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए कि प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में प्रतिदिन छात्रों को स्वच्छता से संबंधित जानकारी प्रदान कर जागरूक बनाया जाए। उन्होंने कहा कि छात्र सही मायनों में स्वच्छता दूत बनकर प्रदेश को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
ललित जैन ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को स्वच्छ बनाने के लिए योजनाबद्ध कार्य कर रही है और इस दिशा में सभी का सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है।
उन्हांेने इस अवसर पर ग्राम पंचायत नौणी में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्तियों को सम्मानित भी किया।
ग्राम पंचायत नौणी के प्रधान बलदेव ठाकुर, पंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, खंड विकास अधिकारी सोलन ललित विक्रम सिंह दुल्टा सहित विभागीय कर्मचारी तथा ग्राम पंचायत के निवासी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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मिनी सचिवालय में कैन्टीन की नीलामी 16 मार्च को

मिनी सचिवालय सोलन स्थित कैन्टीन की नीलामी 16 मार्च, 2020 को मिनी सचिवालय के उपायुक्त कार्यालय के बैठक कक्ष में होगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त विवेक चंदेल ने आज यहां दी।
विवेक चंदेल ने कहा कि नीलामी 16 मार्च को प्रातः 11.00 बजे होगी। उन्होंने कहा कि नीलामी के लिए इच्छुक ठेकेदार को एक लाख रुपए की धरोहर राशि का चैक अथवा ड्राफ्ट उपायुक्त सोलन के नाम पर बनाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
उन्होंने कहा कि ठेकेदार को कैन्टीन में खाने की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। कैन्टीन की मान्यता दो वर्ष के लिए होगी। संतोषजनक सेवाएं होने पर अनुबंध की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए किराए में बढ़ोत्तरी की दर अलग से निर्धारित की जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कैन्टीन में खाद्य वस्तुओं की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। ठेकेदार को इन दरों के अनुसार खाद्य पदार्थों की बिक्री करनी होगी। इन दरों के अनुसार चाय 07 रुपए, कॉफी 15 रुपए, कोल्ड कॉफी 20 रुपए, प्लेन परांठा 10 रुपए, भरा हुआ परांठा 20 रुपए, तवे की चपाती 05 रुपए, तंदूर की चपाती 06 रुपए, हॉफ थाली 30 रुपए, फुल थाली 60 रुपए, स्पेशल थाली 140 रुपए, मटर-पनीर व पालक पनीर 40 रुपए, सैंडविच 15 रुपए, ब्रेड पकोड़ा 10 रुपए, पैटीज 15 रुपए, चौमिन फुल प्लेट 50 रुपए, चौमिन हाफ प्लेट 30 रुपए, समोसा 10 रुपए, चना भटूरा, दही-सलाद व आचार 50 रुपए, सब्जी दही के साथ चार पुरी 40 रुपए तथा चना समोसा 30 रुपए के मूल्य पर विक्रय किया जा सकेगा।
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विभिन्न पदों के लिए कैम्पस साक्षात्कार 27 फरवरी को
सोलन जिला की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों तथा निजी शिक्षण संस्थानों में विभिन्न पदों को भरने के लिए जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय सोलन में 27 फरवरी, 2020 को प्रातः 10.00 बजे कैंपस साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा हैं। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सुधा सूद ने आज यहां दी।
सुधा सूद ने कहा कि मैसर्ज बीएल सैन्ट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुनिहार जिला सोलन, मैसर्ज सिस्केम फार्माक्रेटस सोलन, मैसर्ज एनएफसीआई ग्रुप ऑफ एजुकेशन सोलन में विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे।
उन्होंने कहा कि ऑपरेटर एलु बलिस्टर कम्प्रेशन, बी-फार्मा, बीएससी कैमेस्ट्री के पद के लिए आयु सीमा 23 वर्ष, पीजीटी गणित, पीजीटी जीवन विज्ञान, पीजीटी रसायन शास्त्र, पीजीटी भौतिक शास्त्र तथा संगीत शिक्षक के पद के लिए आयु सीमा 19 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। एक्जिक्यूटिव तथा काउंसलर के पद के लिए केवल महिला उम्मीदवार पात्र होंगी। इस पद के लिए आयु सीमा 26 वर्ष निर्धारित की गई है।
जिला रोजगार अधिकारी ने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों सहित जिला रोजगार कार्यालय सोलन में 27 फरवरी, 2020 को प्रातः 10.00 बजे कैम्पस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं।
अधिक जानकारी दूरभाष संख्या 01792-227242 से प्राप्त की जा सकती है।
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प्रवासी श्रमिकों व व्यवसासियों का संबंधित थानों में पंजीकरण अनिवार्य
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आम लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में रहने वाले प्रवासियों, आजीविका, व्यापार के लिए रेहड़ी-फड़ी, शॉल बेचने, फेरी वाले, ठेकेदारों और मजदूरी करने वाले अन्य प्रवासियों को पुलिस थाना में अपने पूर्ण दस्तावेज, फोटोग्राफ सहित पहचान प्रमाणित करवाकर अपना पंजीकरण करवाना अनिर्वाय होगा।
उन्होंने कहा कि किरायेदार के रूप में रहने वाले व्यक्तियों को स्वयं तथा उनके मकान मालिकों को भी यह अनिवार्य होगा कि वे संबंधित थाना में पहचान पत्र सहित उन्हें पंजीकृत करवाएं।
इसके अलावा रोजगार प्रदाता, ठेकेदार तथा अन्य व्यवसासियों के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे अपने पास काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी कर कहा है कि सर्व साधारण की जान-माल की सुरक्षा तथा अप्रिय घटना को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजीकरण आवश्यक है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आदेश दो माह की अवधि तक लागू रहेंगे।
आदेशों की अवहेलना करने वाले मालिक और उनके पास मजदूरी कार्य करने वाले प्रवासियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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ग्राम पंचायत चेवा में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
उपमंडल स्तरीय विधिक सेवाएं समिति सोलन द्वारा गत दिवस सोलन विकासखंड की ग्राम पंचायत चेवा में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश चौहान ने की।
राजेश चौहान ने कहा कि न्याय प्राप्त करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार हैं। आर्थिक परिस्थितियों केे कारण नागरिक को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। गरीब लोगों को सुलभ न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से देश एवं प्रदेश में विधिक सेवाएं प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। प्राधिकरण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों, औद्योगिक कर्मकारों, दिव्यांगजनों तथा आपदा पीडि़त लोगों के लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करता है। न्याय प्राप्त करने के लिए सादे कागज पर प्राधिकरण अथवा उप मंडलीय विधिक सेवाएं समिति को आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में मोबाइल की बढ़ती उपयोगिता के कारण साइबर अपराध के खतरों में वृद्धि हुई है। उन्होंने मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग अभिभावकों के संरक्षण में सावधानीपूर्वक करने के लिए सभी को जागरूक किया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि विभिन्न मामलों को न्यायालय से बाहर निपटाने के लिए लोक अदालतों एवं न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थों की सहायता ली जा सकती है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि आपस में निपटने वाले मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए बनाए गए मध्यस्थता केन्द्रों में विभिन्न मामले दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर ही सुलझाए जाते हैं।
राजेश चौहान ने लोगों से आग्रह किया कि मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों की अनुपालना का भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि मौलिक कर्तव्यों की अनुपालना देश तथा प्रदेश के विकास एवं आमजन के कल्याण के लिए आवश्यक है।
शिविर में अधिवक्ता मृदुल ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा पत्नी, बच्चों व माता-पिता के खर्चें व भरण-पोषण के अधिकार बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की। अधिवक्ता रोहित शर्मा ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) सहित मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी दी।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत चेवा की प्रधान चित्रलेखा, उप प्रधान मुकेश ठाकुर, पूर्व प्रधान रमेश चौहान, विनोद शर्मा, सुमन सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
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