उपायुक्त ने किया तहसील कार्यालय का निरीक्षण

अधिकारियों को दिए निर्देश
हमीरपुर 18 जुलाई। उपायुक्त श्री हरिकेश मीणा ने आज तहसील कार्यालय सुजानपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जमाबंदी, राहत मामलों से सम्बंधित निशानदेही , ई-समाधान, जन शिकायतों , गिरवादरी तथा अन्य राजस्व संबधित मामलों के अभिलेख (रिकॉर्ड) की जांच की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राहत कार्य सम्बधित मामलों को राहत रिलीफ कोष द्वारा तुरन्त निपटारा करें। साथ ही बरसात के कारण सुजानपुर ब्लाक में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में भी अधिकारियों से जानकारी लें।
उन्होंने निर्माणाधीन पटवार खानों, व पटवार घरों के कार्य को जल्द से जल्द करवाने तथा सरकारी भवनों में चल रहे मुरम्मत के कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुजानपुर चौगान के सौन्दर्यकरण के लिए भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वहां खोखाधारकों के लिए पैवेलियन बनाकर दुकाने बनाईं जाएंगी ताकि वे व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चला सकें। इसके लिए 15 लाख रूपये सरकार तथा 15 लाख रूपये नगर परिषद की ओर से दिए जाएंगे। चौगान के चारों तरफ फुटपाथ बनाया जाएगा तथा रैलिंग भी लगाई जाएगी। साथ ही चारों तरफ विभिन्न प्रजातियों के पेड़ भी लगाए जाएंगे। उन्होंने आई पी एच विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि पानी की सप्लाई के लिए पाईपें लगाने का ऐस्टीमेट 25 जुलाई तक प्रस्तुत करें। साथ ही नगर परिषद अधिकारियों को सफाई तथा स्ट्रीट लाईटस लगाने के भी निर्देश दिए । उन्होंने सैनिक स्कूल के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि चौगान की भूमि जो कि सैनिक स्कूल के अधीन है, उसे भी सही तरीके से अनुरक्षण करें। उन्होंने अधिकारयिों को शीघ्र ही हॉस्टल का काम पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने पुलिस स्टेशन सुजानपुर का भी निरीक्षण किया तथा आई पी एच के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात का पानी जो कि स्टेशन के अंदर आ रहा है, इसके लिए मुरम्मत कार्य शीर्घ किए जाएं। उन्होंने तहसीलदार को निर्देश दिए कि वह जन शिकायतों और कार्यालय के रिकार्ड उचित प्रबन्धन के अनुसार सात दिन के अंदर निर्धारित प्रपत्र के अतंर्गत तैयार करें। उन्होंने पटवार वृत्त का भी औचक निरीक्षण किया तथा निशानदेही गिरवदारी इत्यादि अभिलेख की भी जांच की।
उन्होंने उप मंडल अधिकारी कार्यालय का भी निरीक्षण किया तथा मिनी सचिवालय का काम पूरा करवाने के आदेश दिए। इस दौरान विकास खण्ड अधिकारी कीर्ति चंदेल , नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा, तहसीलदार सुजानपुर डा0 अशोक पठानिया व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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सुगम्य निर्वाचन के लिए गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित

हमीरपुर, 18 जुलाई। सुगम्य निर्वाचन के लिए गठित जिला स्तरीय निगरानी
समिति की एक बैठक आज यहां समिति के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त उपायुक्त श्री
रत्तन गौत्तम की अध्यक्षता में आयोजित की गयी, जिसमें हाल ही में संपन्न
लोकसभा निर्वाचन के दौरान दिव्यांग मतदाताओं को प्रदत्त विभिन्न सेवाओं
का पुनर्मूल्यांकन कर उन्हें और बेहतर करने के बारे में सारगर्भित चर्चा
की गई।

श्री रत्तन गौत्तम ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा
निर्वाचन-2019 के दौरान हमीरपुर जिला में दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी
आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के हर संभव प्रयास किए गए। जिला में चार
हजार से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रवार चिह्नित कर उन्हें
मतदान के लिए प्रेरित किया गया। दृष्टि बाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि
में उत्कीर्ण मतदाता पहचान पत्र व मतदाता सूचियों का प्रावधान भी किया
गया था। विशेष प्रशिक्षक के माध्यम से मूक-बधिर मतदाताओं को मतदान
प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। उपमंडल स्तर पर जागरूकता
शिविरों का भी आयोजन किया गया।

मतदान दिवस पर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी मतदान
केंद्र तक परिवहन, व्हील चेयर, रैंप, पंक्ति रहित मतदान, स्वयंसेवी,
सुगम्य पेयजल व शौचालय इत्यादि की सुविधाएं प्रदान की गयी। उन्होंने
प्रदत्त सेवाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इन सभी प्रयासों से इस
बार जिला में दिव्यांग मतदाताओं की मत प्रतिशतता 54 प्रतिशत के लगभग दर्ज
की गयी है। इस अवसर पर सुगम्य निर्वाचन प्रक्रिया को और बेहतर करने के
दृष्टिगत समिति के सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव भी दिए।

बैठक में उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण
श्री के.डी. कंवर, जिला कल्याण अधिकारी श्री संजीव शर्मा, नगर परिषद के
कार्यकारी अधिकारी श्री सतीश ठाकुर सहित लोक निर्माण विभाग, निर्वाचन
कार्यालय सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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नारा और बाड़ी-फरनोल में लोगों को बताया सूचना का अधिकार
हमीरपुर 17 जुलाई। हमीरपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत नारा और बाड़ी फरनोल में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के बारे में जागरूक करने के लिए हिप्पा के सौजन्य से सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रायोजित दल ने नुक्कड़-नाटक प्रस्तुत किए। नारा में प्रधान महिन्द्र कुमार, महिला मण्डल प्रधान विजय कुमारी उपस्थित रहे, जबकि फरनोल में प्रधान चंपा देवी, उप प्रधान संदीप कुमारी, बीडीसी सदस्य कल्पन्ना चोपड़ा, बार्ड सदस्य फूलां देवी, चंचलो देवी और सिमरो देवी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

साहिल म्यूजिकल ग्रुप कांगू के कलाकारों ने गीत-संगीत के माध्यम से बताया कि सूचना के अधिकार के तहत विभागों से जन सुविधाओं को लेकर जानकारी मांगी जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से जहां सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आई है, वहीं भ्रष्टाचार पर भी विराम लगा है।
ग्रुप के कलाकारों शिव दयाल सिंह, उपमा ठाकुर, रिशु ठाकुर, प्रकाश चंद, अजय कुमार, शुभम धड़ोच, वीरेन्द्र कुमार ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस अधिनियम को जनता के लिए सबसे बड़ा और मजबूत हथियार बताया। उन्होने कहा कि इस अधिनियम को सकारात्मक रूप से उपयोग में लाया जाए तो हम बेईमानी, कामचोरी और अन्याय को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं।
ग्रुप के प्रधारी शिव दयाल सिंह ने जानकारी दी कि सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुआ है। इसके तहत सूचना मांगने वाले व्यक्ति को विभाग की ओर से 30 दिन में सूचना उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। तय समय अवधि में सूचना नहीं देने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचना के लिए कहेगा और सूचना न देने की सूरत में 25000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है । सूचना का अधिकार अधिनियम के आने से जहां विकासात्मक कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता तथा तेजी आई है वहीं ग्रामीण विकास को नई दिशा मिली है। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर ही सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

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नाटक व गीतों से सूचना के अधिकार बारे किया जागरूक
धर्मशाला, 18 जुलाई: प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा व सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कला जत्थों के सौजन्य से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रचार को लेकर जिला कांगड़ा में विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के तहत रजोल कला मंच के कलाकारों ने आज नगरोटा विधान सभा क्षेत्र के सरोत्री व सुनेहड़ में नाटक व गीतों के माध्यम से ग्रामीणों को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कानून का आम लोग भी बड़ी सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी भी विभाग से सूचना लेनी हो तो साधारण कागज पर प्रार्थना पत्र लिखकर दस रुपये के शुल्क के साथ संबन्धित विभाग के जन सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। उन्होंने अवगत करवाया कि जन सूचना अधिकारी को आवेदन की तिथि से तीस दिनों के भीतर प्रार्थी को मांगी गई सूचना उपलब्ध करवानी होती है। बीपीएल परिवारों से आरटीआई के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। प्रार्थी एक आवेदन पत्र पर एक वर्ष तक की सूचनाएं ले सकता है।
इस अवसर पर सरोत्री के प्रधान उमाकांत डोगरा, उपप्रधान संजय कुमार व सुनेहड़ के प्रधान निर्मल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।

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संवेदनशील भवनों को चिह्न्ति करेंगी निरीक्षण कमेटियां: डीसी
डीडीएमए की ओर से उपमंडलाधिकारियों को दिए निर्देश
धर्मशाला, 18 जुलाई। कांगड़ा जिला में आपदा की दृष्टि से संवेदनशील सरकारी तथा निजी भवनों को चिह्न्ति करने तथा उन्हें खाली करवाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बाबत जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राकेश प्रजापति ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत आदेश पारित किए गए हैं इन आदेशों के अनुसार आपदा की दृष्टि से संवेदनशील भवनों को चिह्न्ति करने के लिए कांगड़ा जिला के सभी उपमंडलाधिकारियों को निरीक्षण कमेटी गठित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं इस कमेटी में लोक निर्माण विभाग के एक विशेषज्ञ को बतौर सदस्य शामिल करना जरूरी है। उक्त कमेटियों को 25 जुलाई से पहले भवनों का निरीक्षण तथा भवनों को खाली करवाने की कार्रवाई रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रेषित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान पुराने भवनों के गिरने से भारी जान और माल के नुकसान की आशंका बनी रहती है जिसके चलते ही इस बार उपमंडलाधिकारियों को ऐसे सभी संवेदनशील भवनों को चिह्न्ति करने के निर्देश दिए गए हैं इस के साथ उपमंडल स्तर पर गठित की जाने वाली निरीक्षण कमेटी आपदा की दृष्टि से चिह्न्ति संवदेनशील भवनों को खाली करवाने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाएगी।
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला प्रशासन आपदा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए गंभीर है तथा प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन की कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन प्लान के अनुसार ही जिला भर में 11 जुलाई को मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई है। राकेश प्रजापति ने कहा कि सभी उपमंडलाधिकारियों को बरसात से पहले बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील नदियों तथा खड्डों के किनारे चेतावनी बोर्ड लगाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान खडडों तथा नालों के आसपास नहीं जाने की हिदायतें भी दी गई हैं।

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बिजली बिल जमा नहीं करवाया तो कटेगा कनेक्शन

धर्मशाला 18 जुलाई: विद्युत उपमंडल सिद्धपुर के सहायक अभियंता कर्म चन्द भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने 25 जुलाई से पहले अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जो मजबूरन बिजली विभाग को बिजली का कनेक्शन काटना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता को बिजली का बिल नहीं मिला है या खो गया है तो वे विद्युत उपमंडल सिद्धपुर में अपना कोई भी पुराना बिजली का बिल दिखाकर अपने वर्तमान बिल का डुप्लीकेट बिल प्राप्त कर सकता है।
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सोलन-दिनांक 18.07.2019
भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित जेबीटी अध्यापकों की काउसीलिंग 24 जुलाई को

सोलन जिला में कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक (जेबीटी) के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित उम्मीदवारों के लिए बैचवाईज तथा टैट मेरिट के आधार 25 पद भरे जाने हैं। यह जानकारी उपपिदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्रवण कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि उक्त पदों के लिए सोलन जिला के विभिन्न रोजगार कार्यालयों से 22 उम्मीदवारों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन उम्मीदवारों की काउसिलिंग 24 जुलाई, 2019 को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान सोलन में की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्राप्त हुए नामों की सूची कार्यालय की वैबसाईट ूूूण्ककममेवसंदण्जा पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को अलग से काउसिलिंग पत्र नहीं भेजे जाएंगे। काउसिलिंग के दौरान अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला बायोडाटा फार्म भी वैबइसाईट पर उपलब्ध है।
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने बताया कि जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित नहीं होंगे उनकी उम्मीदवारी भविष्य के लिए मान्य नहीं होगी तथा इस संबंध में कोई भी प्रतिवेदन या दावेदारी स्वीकृत नहीं होगी। यदि किसी पात्र उम्मीदवार का नाम रोजगार कार्यालय से छूट गया हो तो उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर उपस्थिति दर्ज करवा सकता है। उम्मीदवार को अपने साथ 10वीं, जमा दो, जेबीटी प्रमाण पत्र, टैट प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट आकार फोटो, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का पत्र, सैनिकों के आश्रित का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जो किसी सक्षम अधिकारी से जारी किया गया हो, साथ लाना होगा।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01792-230440 पर संपर्क किया जा सकता है।
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सोलन - दिनांक 18.07.2019

ग्राम पंचायत मानपुरा तथा रडयाली में दी सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के सम्बन्ध में आम लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सौजन्य से आज सोलन जिला के नालागढ़ विकास खंड की ग्राम मानपुरा तथा रडियाली में नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत तथा लोग नृत्य के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया।
इस अवसर पर सांस्कृतिक दल के कलाकार हेमंत, दिग्विजय, गगन, राजेंद्र, चतर, गोपाल, शीला कलसी, नीवा देवी, रोशनी ने देखो आया सूचना का अधिकार, मिटाने भ्रष्टाचार समूहगान के माध्यम से आरटीआई अधिनियम की जानकारी प्रदान की। कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक ‘टिपरू राम’ के माध्यम से बताया कि सूचना का अधिकारी क्या है व इसके माध्यम से किसी भी विभाग की कार्यप्रणाली पर संदेह होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त की जा सकती है।
हिम सांस्कृतिक दल ममलीग के प्रभारी हेमंत ने लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी इस दौरान विस्तारपूर्वक दी।
उन्होंने जनता को कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि प्रत्येक कार्यालय में सूचना के अधिकार के विषय में सूचना पटट पर धारा-4 की जानकारी दर्शाना जरूरी होगा। ताकि इच्छुक लोगों को स्वतः ही इसके संबंध में जानकारी हासिल कर सकें। सरकारी कार्यालय के सूचना पटट पर जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष नम्बर भी अकिंत होगा। सूचना की जानकारी वांछित व्यक्ति को 30 दिनों के भीतर देनी होगी। इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जो एक कानून द्वारा ही सम्भव है। कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने लोगों को बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से जहां सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आई है, वहीं भ्रष्टाचार पर भी विराम लगा है।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत रडयाली की प्रधान इंदु ठाकुर वैद्य, बीडीसी सदस्य कमलेश चैधरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साधना, पंचायत सचिव नीरज भंडारी, ग्राम पंचायत मानपुरा के प्रधान कुलदीप कौर, उपप्रधान रघुवीर सिंह, पंचायत सचिव मीना कुमारी तथा वार्ड सदस्य सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
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सोलन- दिनांक 18.07.2019
भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित जेबीटी अध्यापकों की काउसीलिंग 24 जुलाई को

सोलन जिला में कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक (जेबीटी) के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित उम्मीदवारों के लिए बैचवाईज तथा टैट मेरिट के आधार 25 पद भरे जाने हैं। यह जानकारी उपपिदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्रवण कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि उक्त पदों के लिए सोलन जिला के विभिन्न रोजगार कार्यालयों से 22 उम्मीदवारों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन उम्मीदवारों की काउसिलिंग 24 जुलाई, 2019 को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान सोलन में की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्राप्त हुए नामों की सूची कार्यालय की वैबसाईट www.ddeesolan.tk
पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को अलग से काउसिलिंग पत्र नहीं भेजे जाएंगे। काउसिलिंग के दौरान अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला बायोडाटा फार्म भी वैबइसाईट पर उपलब्ध है।

उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने बताया कि जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित नहीं होंगे उनकी उम्मीदवारी भविष्य के लिए मान्य नहीं होगी तथा इस संबंध में कोई भी प्रतिवेदन या दावेदारी स्वीकृत नहीं होगी। यदि किसी पात्र उम्मीदवार का नाम रोजगार कार्यालय से छूट गया हो तो उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर उपस्थिति दर्ज करवा सकता है। उम्मीदवार को अपने साथ 10वीं, जमा दो, जेबीटी प्रमाण पत्र, टैट प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट आकार फोटो, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का पत्र, सैनिकों के आश्रित का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जो किसी सक्षम अधिकारी से जारी किया गया हो, साथ लाना होगा।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01792-230440 पर संपर्क किया जा सकता है।
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