सोलन,दिनांक 10.02.2019-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2019-20 के बजट को सर्वहितैषी एवं विकासोन्मुखी बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां अपने पहले बजट में 30 नई योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग को राहत प्रदान की थी वहीं, अपने दूसरे बजट में प्रदेश के सत्त विकास एवं समाज के हर वर्ग के कल्याण की रूपरेखा प्रस्तुत की है। आज सोलन से जारी एक बयान में डॉ. सैजल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में युवाओं के लिए विभिन्न योजनाओं से रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदान करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। बजट में सरकारी और निजी क्षेत्र में करीब 20 हजार नौकरियां और डेढ़ लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
डॉ. सैजल ने कहा कि वर्ष 2019-20 के लिये वार्षिक योजना का परिव्यय 7,100 करोड़ रुपये है, जो कि 2018-19 के योजना आकार से लगभग 12.7 प्रतिशत अधिक है। यह 800 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी हाल के कुछ वर्षों में सर्वाधिक है। 7,100 करोड़ रुपये में से 1,788 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति योजना, 639 करोड़ रुपये जन-जातीय उप-योजना तथा 80 करोड़ रुपये, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के लिये प्रस्तावित है।
डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि बजट में वर्तमान में 750 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पैंशन को बढ़ाकर 850 रुपये प्रतिमाह और 1,300 रुपये प्रतिमाह पैंशन राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह किया गया है जो बुजुर्गों के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न पैंशन योजनाओं के अन्तर्गत 5 लाख से अधिक व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पैंशन ले रही विधवाओं को प्रदेश सरकार की ‘हिमकेयर’ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत, बिना कोई प्रीमियम दिए, 5 लाख रुपये तक का स्वस्थ बीमा के लाभ के लिए पात्र होगी।
उन्होंने कहा कि बजट में ”हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना“ और केन्द्रीय ”उज्जवला“ योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल निःशुल्क दिया जाएगा। इसका लाभ 2 लाख परिवारों को मिलेगा।
डॉ. सैजल ने कहा कि बजट में छोटे एवं सीमान्त किसानों जिनकी भूमि दो
हैक्टेयर से कम है के हित में एक ऐतिहासिक ”प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि“ की घोषणा की गई है जिसके तहत उन्हें 6,000 रुपये प्रति वर्ष निश्चित आय का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 90 फीसदी किसान इस दायरे में आएंगे।
उन्होंने कहा कि खुम्ब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 423 करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना शुरू की जाएगी। इसे केंद्र सरकार की सहायता से बाह्या स्वीकृत परियोजना के तहत शुरू किया जाएगा।
डॉ. सैजल ने कहा कि बजट में प्रदेश के सभी राज्य व जिला स्तर के प्रत्यायित पत्रकारों को सरकार द्वारा एक-एक लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। सेवारत पत्रकारांे की मृत्यु पर ”पत्रकार कल्याण योजना“ के अन्तर्गत वित्तीय सहायता 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये और सेवानिवृत पत्रकारों के लिये 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाएगी।
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