नाहन 04 अक्टूबर - बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभागों में उपलब्ध बजट को समय पर उपयोग करें ताकि लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति समय पर लें और जिन मामलों में संशोधित स्वीकृति की आवश्यकता हो उसे भी समय पर लें ताकि विकास कार्यों की गति में कोई कमी न आए।
ऊर्जा मंत्री आज उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में आयोजित निगरानी एवं समीक्षा समिति तथा जिला कल्याण समिति की बैठकों की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की बैठक लंबे समय तक न होने पर अनुसूचित जाति के लोगों को घर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पाते। इसलिए ऐसे सभी आवेदन कल्याण विभाग में जमा हों जहाँ से प्रस्ताव सिधा संबंधित पंचायतों में भेजे जाएं ताकि पास होते ही पात्र लोगों को आवास उपलब्ध हो सकें।
उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय हेतु व्यक्तिगत तथा आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान करना है। प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड तथा निगम के माध्यम से किया जा रहा है।
जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और इसी दिशा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष किया गया है तथा इस योजना के आरंभ होने के उपरांत जिला के 6228 वृद्धजनों को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का लाभ मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला में अब तक 6983 नवीन प्रार्थियों के हित में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिस में से वृद्धावस्था पेंशन योजना में 6401, विधवा पेंशन योजना में 375, दिव्यांग राहत भत्ता पेंशन योजना में 174, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 21 व राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 12 नए लाभार्थियों के हित में पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला में कुल 50427 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि चालू वित वर्ष के दौरान अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जिला में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 05 लाख 25 हजार रुपये व्यय कर 292 लाभार्थियों व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 04 लाख 87 हजार व्यय कर 271 लाभार्थियों को सिलाई मशीनें स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत 36 दंपतियों को 18 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। उन्होंने बताया कि दिव्यांग छात्रवृति योजना के अंतर्गत 08 लाख 09 हजार रुपये राशि की जारी कर 66 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर एप्लीकेशन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवाध्एकल नारी वर्ग के 513 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्तमान वित्तिय वर्ष में 07 पीड़ितों को 04 लाख 75 हजार रुपये की राहत राशि जारी की गई है।
उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने बैठक में पधारे सभी गणमान्य व्यक्तियों तथा अधिकारियों का स्वागत किया और अध्यक्ष जिला कल्याण समिति द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना का भी आश्वासन दिया।
सदस्य सचिव, जिला कल्याण समिति तथा जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोडा ने क्रमवार मदों को पढ़ा और गत बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों बारे अवगत करवाया।
बैठक में विधायक नाहन डॉ राजीव बिंदल, विधायक शिलाई हर्षवर्धन चौहान, अध्यक्ष जिला परिषद् सीमा कन्याल, अध्यक्ष नगर परिषद् नाहन श्यामा पुण्डिर, अतिरिक्त उपायुक्त मनेश कुमार यादव, उपमण्डल दण्डाधिकारी नाहन रजनेश कुमार, उपमण्डल दण्डाधिकारी पच्छाद डाॅ संजीव धिमान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।