सड़कों पर आवारा पशु छोड़ने वालों व पालतू कुत्तों से खुले में शौच करवाने वालों के विरूद्व होगी कार्रवाई - डीसी

नाहन 24 मई - सिरमौर में पशुओं को सड़कों पर आवारा छोड़ने वाले लोगों के विरूद्व कार्रवाई की जाएगी और कोई पालतु पशु सड़क पर पकड़ा गया तो पशु पालकों को उसे जुर्माना देकर छुड़ाना होगा।
यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने आज यहां पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण व माता बाला सुन्दरी गौशाला की त्रैमासिक बैठक समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। इस बैठक में जिला सिरमौर में आवारा कुत्तों व पशुओं की बढ़ती संख्या को कम करने व गौसदनों में पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।
उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा पशुपालकों से बार-बार अपील करने पर भी सड़कों पर मवेशियों की कमी नहीं आ रही है, जिससे नाहन, पांवटा साहिब तथा कालाअंब आदि क्षेत्रों में यह समस्या आम हो गई है और इससेे सड़कों पर दुर्घटना की समस्या हमेशा बनी रहती है।
उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों पर पशुओं के पाए जाने पर उनके मालिकों के विरुद्ध तथा जो मीट विक्रेता मुर्गे-मुर्गियों को क्रूरता पूर्वक उल्टा लटका कर लाते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि नाहन शहर में पालतू कुत्तों से खुले में शौच करवाने वाले मालिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नाहन को शहर में पालतू कुत्तों को घुमाने के लिए एक जगह की पहचान करने और पशुपालन विभाग को दुर्घटना का शिकार हुए जानवरों के इलाज की सुविधा के लिए एक स्थान चयनित कर उपलब्ध करवाने के आदेश दिए।
बैठक में माता बाला सुंदरी गौशाला की सालाना आय और व्यय पर भी चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को माता बाला सुंदरी गौशाला में वर्मी कंपोस्ट बनाने के निर्देश दिए ताकि अच्छी आय अर्जित किया जा सके। इस कार्य के लिए उन्होंने कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नाहन को 50 से अधिक पिट्स माता बाला सुंदरी गौशाला को बनवाकर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। बैठक में गौशाला में सेवाएं दे रहे गौ सेवकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने पर भी फैसला लिया गया।
बैठक में उपमंडल दण्डाधिकारी नाहन रजनेश कुमार, उपनिदेशक पशुपालन विभाग डॉ0 नीरू शबनम सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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सिरमौर के ग्रामीण क्षेत्रों में कलाकारों ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में दी जानकारी
नाहन 23 मई - सूचना एवं जन संपर्क विभाग के कलाकारों ने विशेष प्रचार अभियान के दौरान आज नाहन विकास खण्ड की ग्राम पंचायत सतीवाला, मातर व ग्राम पंचायत लोजा मानल में नुक्कड़ नाटक एवं गीत-संगीत के माध्यम से स्थानीय लोगों को सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों विस्तृत जानकारी दी।
कलाकारों ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरम्भ किया है। इस योजना के अंतर्गत वह सभी नागरिक जो उद्योग, सर्विस सेक्टर व्यापार स्थापित करना चाहते हैं उन्हें ऋण पर सब्सिडी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी राशि 25 से लेकर 35 प्रतिशत होगी। इस योजना के अंतर्गत 40 लाख रुपए तक के ऋण पर सरकार द्वारा 3 वर्ष तक ब्याज में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लोन रीपेमेंट 5 से 7 साल के बीच हो सकती है।
कलाकारों ने लोगों को बताया कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से 4 सालों में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के 9000 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इसके अलावा पिछले 4 सालों में 5622 इकाइयों को मंजूरी प्रदान की गई है। इन इकाइयों को 223 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा 4397 मामले स्वीकृत किए गए जिसमें से 4693 करोड़ रुपए का ऋण शामिल है। सभी प्रदान किए गए ऋण में से कोई भी एनपीए खाता रिपोर्ट नहीं किया गया है। वर्ष 2021-22 में इस योजना के माध्यम से 2800 इकाइयों को लाभ पहुंचाया गया। वर्ष 2021-22 में अब तक 2250 इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन इकाइयों में प्रदेश सरकार की ओर से 87 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। इसके अलावा सरकार के पास बहुत अधिक मात्रा में इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त हो रहे हैं
कलाकारों ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 18 नई गतिविधियों को शामिल किया गया है। अब कुल गतिविधियों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। योजना के अंतर्गत शामिल की गई नई गतिविधियों की सूचीड्रिलिंग यूनिटसर्वेयर यूनिटऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर सेवाएंरेशम रिलिंग इकाइयांरेशम प्रसंस्करण इकाईएंबुलेंसईवी चार्जिंग स्टेशनपेट्रोल पंपइंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित वर्टिकल फार्मिंगकृषि उत्पादों का भंडार और परिवहनसब्जी नर्सरी तैयार करनाऊत्तक संवर्द्धन प्रयोगशालाकृषि उपकरणों व औजारों का निर्माणकृषि के लिए खुदरा दुकानों का निर्माणफार्म सेट/एग्रो पर्यटन व फार्म पर्यटनदुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा की स्थापना उन्नयन डेरी विकास परियोजनालघु सेवा और व्यवसायिक उद्यानों की सूची में परिरक्षित चारा इकाइयों की स्थापना की गई है।
कलाकारों ने लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री सहारा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं बारे भी अवगत करवाया। उन्होंने नाटक में महिला पात्र के माध्यम से मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा कोई भी परिवार, जिसके पास गैस का कनेक्शन नहीं है, उसे इस योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन व सिलेंडर दिया जा रहा है।
कलाकारों ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा प्रस्तुत किये बजट में सामजिक सुरक्षा पेंशन के बढ़ाये जाने व आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर के मानदेय में हुई बढ़ौतरी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमकेयर योजना के अर्न्तगत अब स्वास्थ्य कार्ड 3 वर्षों के लिए बनाया जाएगा तथा उसका नवीकरण वर्ष भर किया जायेगा।
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हर महीने की 7 तारीख को लिया जाएगा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत आवेदकों के साक्षात्कार
नाहन 24 मई - जिला सिरमौर में हर महीने की 7 तारीख को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत आवेदकों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। यह जानकारी आज यहां उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने दी।
उन्होंने बताया कि यह साक्षात्कार उनके कार्यालय के बैठक हॉल में आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि 7 तारीख को अवकाश होने की स्थिति में साक्षात्कार अगले कार्य दिवस को संपन्न होंगे। इस साक्षात्कार में उन लोगों के मामले लिए जाएंगे जिन्होंने पिछले माह की 30 तारीख तक अपना पंजीकरण करवाया हो। उन्होंने बताया कि अब योजना के तहत आवेदकों को साक्षात्कार के लिए स्वयं उपस्थित होना होगा उन्हें साक्षात्कार के लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।
उन्होंने आवेदकों से निवेदन किया है कि आवेदन करने से पूर्व अपने प्रोजेक्ट को लेकर संबंधित बैंक शाखा में अच्छी प्रकार से विचार विमर्श कर ले ताकि बाद में लोन लेने में कोई कठिनाई पेश ना आए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार आप जेसीबी व शटरिंग के मामले कुल टारगेट के 20 प्रतिशत से अधिक अनुमोदित नहीं किए जाएंगे। इसके बजाय रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 120 प्रकार के अन्य ट्रेड जैसे कि औद्योगिक इकाइयां, ईको-टूरिज्म, डेयरी फार्मिंग यूनिट इत्यादि को चुन सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन हिमाचल उद्योग विभाग के वेबसाइट www.mmsy.hp.gov.in पर कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है।
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