चंडीगढ़, 16 जनवरी। नये कृषि बिलों व किसानों के विषय पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि केंद्र सरकार निरंतर सक्रियता से किसानों के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि बिलों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद सरकार की किसानों के साथ चर्चा जारी है। दुष्यंत चौटाला ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी पर उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट किसान सगठनों से चर्चा करके दोबारा कमेटी बनाएगा और जल्द समाधान निकलेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों और सरकार में चर्चा होना जरूरी है क्योंकि बिना चर्चा निष्कर्ष निकलना मुमकिन नहीं है। वे शनिवार को यहां पत्रकारों से रूबरू थे।

पत्रकारों के एक अन्य सवाल के जवाब में दुष्यंत चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सलाह दी कि वे बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार की चिंता न करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार केंद्र के बजट सेशन के बाद प्रदेश का बजट सत्र रखेगी। उन्होंने हुड्डा को चुनौती दी कि अगर हुड्डा अपने आप को इतना ही दमदार मानते हैं तो बजट सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लाने की सदन में मांग करें। वहीं डिप्टी सीएम ने इनेलो नेता अभय चौटाला से संबंधित एक सवाल पर कहा कि वे केवल सीरियस पॉलिटिशियन पर ही टिप्पणी करते हैं ना की किसी नॉन-सीरियस पॉलिटिशियन पर।

प्रदेश में 910 जनवरी को हुई ग्राम सचिव भर्ती की परीक्षा रद्द होने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार के संज्ञान में आया था कि कई प्राइवेट कॉलेज व अन्य संस्थानों पर परीक्षा का प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी आदि फोन पर मिले, इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेशभर में पेपर को रद्द करने का निर्णय लिया हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि काबिल उम्मीदवारों को नौकरी मिले। वहीं पंचायत चुनाव पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखा जा चुका है और नई पंचायतों से संबंधित नोटिफिकेशन को भी जल्द जारी कर दिया जाएगा।

दुष्यंत चौटाला ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में शनिवार से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर भारत में फ्रंटलाइन वर्कर्स से को-वैक्सीन प्रक्रिया की शुरूआत हुई है। दुष्यंत ने कहा कि केंद्र सरकार तीन चरणों में यह प्रक्रिया पूरी करेगी जिसमें सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और उसके बाद सीनियर सिटीजन को देगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य सरकार जरूरत अनुसार प्रदेश में कोरोना वैक्सीन देने पर निर्णय लेगी।