शीत ऋतु के दृष्टिगत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

सोलन-दिनांक 25.11.2020-उपायुक्त सोलन केसी चमन ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शीत ऋतु के दृष्टिगत जिला में विभिन्न व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखी जाएं ताकि लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। केसी चमन आज यहां जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में शीत ऋतु के दृष्टिगत विभिन्न तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
केसी चमन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्दी के मौसम में विद्युत आपूर्ति, पेयजल, सड़क एवं स्वास्थ्य जैसी विभिन्न सेवाओं को सुचारू रखा जाए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में विभिन्न विभाग सदैव अत्यन्त परिश्रम एवं कर्मठता के साथ कार्य करते हैं और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि आवश्यक सेवाओं की कार्यप्रणाली में कोई व्यवधान न आए।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि सोलन जिला के चायल सहित बर्फबारी वाले कुछ अन्य क्षेत्रों में विभिन्न सड़क एवं सम्पर्क मार्गों को बंद होने पर तुरंत बहाल किया जाए। उन्होंने प्रदेश विद्युत बोर्ड को निर्देश दिए कि शीत ऋतु के दृष्टिगत पूरे जिला में निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश विद्युत बोर्ड यह सुनिश्चित बनाए कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने के समय में विभिन्न स्थानों पर स्थापित उनके शिकायत कक्षों से लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो और लोगों की शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई करने का प्रयास किया जाए।

उपायुक्त ने जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि आवश्यकतानुसार पेयजल आपूर्ति बनाए रखी जाए। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि आवश्यकतानुसार विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों में आवश्यक दवाआंे का भंडारण किया जाए।

केसी चमन ने कहा कि जिला आपात संचालन केंद्र सोलन में किसी भी आपात स्थिति के संबंध में जानकारी देने के लिए टोल फ्री नम्बर 1077 कार्यरत है। यह नंबर 24X7 काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियमित रूप से मौसम विभाग से प्राप्त सूचना का अनुश्रवण कर रहा है और मौसम खराब होने की स्थिति में सभी विभागों को अवगत करवाया जा रहा है।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि जिला में क्षेत्रवार तैनात श्रमशक्ति एवं जेसीबी मशीनों इत्यादि की पूरी जानकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि विभाग विशेष रूप से चायल क्षेत्र में ऐसे मार्गों को चिन्हित करें जहां सड़कों को विभिन्न कारणांे से लगातार नुकसान पहुंचता है। इससे ऐसे मार्गों को शीघ्र ठीक करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि आपात स्थिति के लिए विभाग डीजल इत्यादि का भण्डारण करे ताकि कम से कम 36 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सके।
केसी चमन ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन सहित जिला के अन्य अस्पतालों को जाने वाले मार्गों पर यातायात सुचारू रहे और पार्किंग के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर वाहन खड़े न होने दिए जाएं।

उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अपने संसाधनों की सूची को अद्यतन किया जाए तथा त्वरित प्रतिक्रिया टीम की सूची तैयार रखी जाए।

केसी चमन ने सभी विभागों को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अपनी तैयारियां सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शीत ऋतु में जिला के नागरिकों के साथ-साथ यहां से गुजरने वाले पर्यटकों एवं अपने जिलों के यात्रियांे की कोविड-19 के दृष्टिगत सुरक्षा का प्रबन्ध आवश्यक है। उन्हांेने निर्देश दिए कि कोविड-19 के सम्बन्ध में केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से पूर्ण तैयारी सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में पुलिस अधीक्षक बद्दी रोहित मालपानी, पुलिस अधीक्षक सोलन अभिषेक यादव, समादेशक गृह रक्षा डाॅ. शिव कुमार शर्मा, उपमंडलाधिकारी सोलन अजय यादव, उपमंडलाधिकारी कण्डाघाट संजीव धीमान, उपमंडलाधिकारी अर्की विकास शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित थे।

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कोविड-19 के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश
जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा 24 नवम्बर, 2020 को जारी निर्देशांे की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं।
इन आदेशों के अनुसार पूर्व में जारी आदेशों में जनहित में कुछ संशोधन किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार 15 दिसम्बर, 2020 तक राज्य के भीतर एवं राज्य से बाहर जाने वाली सभी बसांे में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत यात्रियों को ही लाया-ले जाया जा सकेगा। जिला में 15 दिसम्बर, 2020 तक सभी बाजारों एवं दुकानों को साप्ताहिक आधार पर रविवार को बन्द रखा जाएगा। करियाना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मीट, मछली तथा दवा की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य समारोहों में एकत्रित लोगों की संख्या के सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर खुले स्थानों में मैदान तथा स्थान के आकार के अनुसार कुल क्षमता के 50 प्रतिशत तक लोगों को एकत्र होने की अनुमति होगी। अधिकतम 200 लोग ही एकत्र हो सकेंगे। सभी को सोशल डिस्टेन्सिग, मास्क पहनना, बार-बार साबुन अथवा सेनिटाइजर से हाथ साफ करना और थर्मल स्केनिंग के प्रावधानों का अनुसरण करना होगा।
कन्टेनमेंट जोन के बाहर बन्द स्थानों पर कक्ष की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत तक लोगों को एकत्र होने की अनुमति होगी। ऐसे स्थानों पर अधिकतम 100 लोग ही एकत्र हो सकेंगे। सभी को सोशल डिस्टेन्सिग, मास्क पहनना, बार-बार साबुन अथवा सेनिटाइजर से हाथ साफ करना और थर्मल स्केनिंग के प्रावधानों का अनुसरण करना होगा।
यदि जनसमूह का कार्यक्रम खुले एवं बन्द दोनों स्थान पर है तो मैदान, स्थान एवं हाॅल के आकार के अनुसार अधिकतम 200 लोग ही एकत्र हो सकेंगे।
सामुदायिक भोज अथवा धाम या व्यावसायिक कैटरिंग की स्थिति में यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि केवल जैविक रूप से नष्ट होने वाले प्लेट एवं गिलास इत्यादि का उपयोग किया जाए। ऐसे सभी कार्यक्रमों में उच्चतम व्यक्तिगत एवं आवश्यक साफ-सफाई सुनिश्चित बनानी होगी। भोजन पकाने, वितरण, खाने एवं बर्तन इत्यादि के निपटारे के समय कोविड-19 नियमों एवं साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होगा।
ऐसे आयोजनों की पूर्व सूचना सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी अथवा तहसीलदार को देनी अनिवार्य होगी। उक्त अधिकारी यदि चाहें तो आयोजन की वीडियोग्राफी करवा सकेंगे।
कोविड-19 के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं मानक परिचालन प्रक्रिया की अनुपालना का उत्तरदायित्व कार्यक्रम आयोजक का होगा। ऐसा न होने की स्थिति में कार्यक्रम आयोजक पर जुर्माना लगाया जाएगा और विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इन निर्देशों तथा कोविड-19 के सम्बन्ध में 16 अक्तूबर, 2020 को जारी आदेशों एवं मानक परिचालन प्रक्रिया की अनुपालना का कार्य सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन का होगा।
आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, 269 तथा 270 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं।

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